:
You are here: Home

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ

Written by  Published in Politics Friday, 15 March 2019 06:40

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏ ਜੀ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਾਫ਼ੇਲ 'ਤੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਿੰਨ ਸਫ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਸੇਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

Read 3 times