:
You are here: Home

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਂਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਰ ਸਮਾਂ Featured

Written by  Published in ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ Tuesday, 25 June 2019 05:13
Rate this item
(0 votes)

ਰਈਆ,- - ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਂਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਵਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਚ ਮੌਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 8 ਅਗਸਤ 2019 ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਨਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ-ਯਫਤਾ ਮਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿ : ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਠਾਉਂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੂ ਮੋਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਉਕਤ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ (ਜੇਲਾਂ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨਜੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 8 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'ਸੰਸਥਾ' ਵਲੋਂ ਨਬਾਲਿਗਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਨੰ 1880/01/2019 ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''' ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗਾ''। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 'ਸੰਸਥਾ' ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੌਂਮੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 286/19-/2019ਓਸੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਿਤੀ 26.03.2019 ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਆਈਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤਲਬ' ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6.02.2019 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 22.03.2019 ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ 08/04/2019 ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Read 245 times