:
You are here: Home

ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ Featured

Written by  Published in ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ Thursday, 14 March 2019 07:49
Rate this item
(0 votes)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 900 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

Read 233 times